ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਕਰੀ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ ਹੈਲਪਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੌਲਾ
Chandigarh,24 Aug,(Harpreet Singh Jassowal):- ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇ14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਮੁੜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਪਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ । ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਪਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ । ਬਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਐਪ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪੀਐਮਐਮਵੀਵਾਈ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਬਾਲ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਬਾਨਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟ ਬੇਸਟ ਈਵੈਂਟ ਅਨੀਮੀਆ ਦਿਵਸ , ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ । ਹੁਣ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 8ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ,ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ,ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ , ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਲਈ , ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਾਪਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਫੀਡ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
