ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ):- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ੳਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਬਕਾਵੁਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੳਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ੳਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਿਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇ ਜੁਆਬ ਭੇਜ ਕੇ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ੳਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ੳਦਯੋਗਿਕ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ੳਦਯੋਗਿਕ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ੳਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ੳਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ੳਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਝੂਠਿਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਣ ਅਤੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ੳਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ੳਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਹੇ 3 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ੳਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਦੀ 3 ਮੈਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ੳਹ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਪਲੇਬਾਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ psiec ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਗੁੰਮ ਦੇ ਹੋਣ।
ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਦਿ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਾਊ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘਪਲੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਪਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
