ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ):- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.) (National Health Mission (NHM)) ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ,ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕੇ ਗਏ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਫੰਡਾਂ (NHM Funds) ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ (Ayushman Bharat Welfare Centres) ਦਾ ਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. (IMF) ਦੇ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਫੰਡ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਸੀ) (Phc) ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਾਦ ਹੈ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ (ਏਏਸੀ) ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ,ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ (Ayushman Bharat Health) ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
