ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁਮਰਾਹ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
2200 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਧਨਾਢ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਬਜਾ
ਮੋਹਾਲੀ, 25 MOV, (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ):- ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2200 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਧਨਾਢ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਮੀਨਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਇਹ 2200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਹੁਣ ਰਸੂਖਦਾਰ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ 2200 ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 275 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਬਜਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੜੌਤ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੜੌਤ ਦੇ 4 ਏਕੜ, ਝਰਮੜੀ ਦੇ 59 ਏਕੜ, ਸਮਗੌਲੀ ਦੇ 157 ਏਕੜ, ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਦੇ 33 ਏਕੜ, ਫਤਹਿਪੁਰ ਤੇ 13 ਏਕੜ, ਰਾਮਪੁਰ ਬਹਾਲ ਦੇ 2 ਵਿੱਘੇ 10 ਵਿਸਵੇ, ਤੋਹਫਾਪੁਰ ਦੇ 9 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਮੀਨ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਾ ਕੇ ਬੇਆਬਾਦ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹੀਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੜੌਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 271 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਬੇਆਬਾਦ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਮੁਕਤ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਕਾਗਜੀ ਖਾਨਾਪੁਰਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇ ਫੀਲਡ ਕਾਨੂਨਗੋ ਲਾਲੜੂ, ਮਸਗੋਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾ ਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕਿ 1843 ਏਕੜ ਹਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਤਕ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜਤਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰ ਕੋਲੋ ਜਮੀਨ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ ਕਾਬਜਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2200 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਮੀਨ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜੰਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ।
