ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਕੁਝ ਘਪਲੇਬਾਜ ਸਨਅਤਕਾਰ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਯਤਨ-ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ:ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ
ਪੂਰੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਘੋਟਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ :– ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਅਫਸਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇੰਫੋਟੈਕ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਡੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ/ਅਨੰਦ ਲੈਂਪ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਸਕੈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾ ਤੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਟਾਂਈਨੋਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇੰਡ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 7, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਟ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘਪਲੇਬਾਜ ਡੀਲਰ/ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਜਾਇਜ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲੇਬਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਵੱਡੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਮੀ ਜਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਪਲੇਬਾਜ ਜੁੰਡਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਏਜੰਟਾ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੰਨ 2018 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਗਏ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ‘ਸਿਊਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੈ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ-ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲੇ ਬਾਜ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ।
ਸੰਪਰਕ : 85281-25021
