ਪੰਚਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਵਿਧਾਇਕ,ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਸ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮੋਹਾਲੀ,14 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ):- ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਪੰਚਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਮੈਡਮ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤਲੀ, ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ,ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਠਾਕੁਰ, ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਮੁੰਡੀ,ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ,ਪਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 448 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹਨ,ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਕਾਸਟ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਗਮਾਡਾ ਨੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਸੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
