84 ਚ ਮਰੇ ਤੇ ਲੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫੇਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ !
ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ !
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ
ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
ਮਈ 2018 ਤੱਕ 581 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਬਜਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਬਜੇ
ਸਿਰਫ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ
ਲਗਾਤਾਰ 39 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ 930 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?
ਮੋਹਾਲੀ 29 ਮਾਰਚ ( ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ) 1984 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਬਸੇਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਜਾਰਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸਟ ਤੰਤਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ 23 ਮਈ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦੋਂ 581 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ।
ਪਰ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾਜਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ੳਹ ਲਿਸਟ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗਮਾਡਾ, ਪੱੁਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 10 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੂਨ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਦੇ ਰਹੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤਾਂ ੳਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 69155 ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਦੇ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿਉਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੈਕੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ 6 ਪੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗਮਾਡਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10333 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਐਸ ਸੀ ਓ, ਐਸ ਸੀ ਐਫ, ਬੂਥ, ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜਾਈਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਸੁਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇ ਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਦਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 46 ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ । 2018 ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 581 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 30 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀਆਂ 173 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਪਟਿਆਲੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ,ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿੱਤ ਆਪੂ ਬਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਕਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ੳਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਨੰਗਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਰਸੁਖਦਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ੳਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ।
