ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗਲਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹ,

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੋਬੇ
ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ )
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਗਲਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼ ਪੰਜ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਕੁੜਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ਼ੇ ਗਲਾਡਾ ਨਾਲ਼ (80-20%) ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਙ ਪਰ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਅ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ 12 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਙ
ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ (4 ਏਕੜ) ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਡਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਪੀੜਿਤ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ : 9581200001