- ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਤੀ ਬੰਦ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਬੰਦ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਰੂਪਨਗਰ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਰੂਪਨਗਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਸੜਕਾਂ’ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 16.50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 19 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ 19 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 1093 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 582 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 33 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 95100 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
