ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ
ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੋਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
ਮੋਹਾਲੀ 29 ਜੂਨ ( ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਏਗਾ।
ਅੱਜ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਇਕ ਪਲੈਨਡ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵੇਗਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
