ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪਏਗੀ : ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ
ਮੋਹਾਲੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ) ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਜਾਰੀ ਹੈ|
ਸ੍ਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ| ਸ੍ਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 10 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਜਦਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 15 ਰੁਪਏ 93 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| 12-14 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 21 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ, 14 ਤੋਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 26 ਰੁਪਏ 58 ਪੈਸੇ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ 31ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ 10 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5.31ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਬਣਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| .
