Editor-In-Chief

spot_imgspot_img

ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਵਰਦੀਆਂ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ !

Date:

ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਵਰਦੀਆਂ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ !

ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ?

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜਤਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੇਈਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੋਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ, ਕਰਿਆਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ।

 


ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੜ੍ਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਏ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਜਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਧਨਾੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਪਿਆ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ਼ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀੜਿਤ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਝੂੱਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਾਥੀ ਰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਉਸਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੀ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਰਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਮਲਾਵਰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਧਨਾਢ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਬੈੰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚੈਕ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਬਜ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ 8528125021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਰੈਂਟ ਯੂਨੀਟੀ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related